पटना, 12 नवंबर 2026। बिहार सरकार ने राज्य में खाद्य सुरक्षा योजनाओं का दायरा बढ़ाते हुए 23 लाख 75 हजार नए लाभार्थियों को राशन कार्ड से जुड़े लाभ उपलब्ध कराने की घोषणा की है। गुरुवार को पटना के ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नए राशन कार्ड वितरित किए और 1,448 जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकानों के लिए लाइसेंस जारी किए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य राज्य के सभी पात्र जरूरतमंद परिवारों तक खाद्यान्न सहायता पहुंचाना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन पात्र लोगों के राशन कार्ड अब तक नहीं बने हैं, उनके आवेदन का निपटारा अगले 30 दिनों के भीतर किया जाए।
पहले चरण में 10.83 लाख नए राशन कार्ड तैयार
कार्यक्रम में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी ने बताया कि पहले चरण में 10 लाख 83 हजार नए राशन कार्ड बनाए गए हैं।
सरकार के अनुसार, इनसे लगभग 23.75 लाख नए लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। यानी नए राशन कार्डों और उनसे जुड़े व्यक्तिगत लाभार्थियों की संख्या अलग-अलग है।
मंत्री ने बताया कि राज्य में कुल 55,304 जन वितरण प्रणाली दुकानें स्वीकृत हैं, जिनमें लगभग 52 हजार संचालित हो रही हैं। शेष रिक्त दुकानों के लिए अगले एक से दो महीने में लाइसेंस जारी करने की योजना है।
75 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को घर पर राशन देने की योजना
मुख्यमंत्री ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि अगले वर्ष से 75 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को घर पर खाद्यान्न पहुंचाने की व्यवस्था शुरू की जाएगी।
इस योजना का उद्देश्य ऐसे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता करना है जिन्हें राशन लेने के लिए दुकानों तक पहुंचने में परेशानी होती है।
हालांकि, घर पर राशन वितरण की नई व्यवस्था की विस्तृत पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और शुरुआत की निश्चित तारीख अभी स्पष्ट नहीं की गई है।
राशन वितरण में गड़बड़ी रोकने के लिए निगरानी बढ़ेगी
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ई-पॉस मशीन, आधार सीडिंग और ई-केवाईसी के इस्तेमाल पर जोर दिया है।
खाद्यान्न वितरण में अनियमितताओं की जांच के लिए विभागीय स्तर पर विशेष निगरानी दल गठित करने की जानकारी भी दी गई।
सरकार का कहना है कि नई दुकानों के लाइसेंस जारी होने से राशन वितरण का नेटवर्क बढ़ेगा और पात्र लाभार्थियों तक खाद्यान्न पहुंचाने में सुविधा होगी।
जिनका राशन कार्ड नहीं बना, वे क्या करें?
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से पंचायत स्तर पर विशेष शिविर लगाने को कहा है, ताकि राशन कार्ड से वंचित पात्र परिवार आवेदन कर सकें।
उन्होंने मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और पंचायत प्रतिनिधियों से भी इस अभियान में सहयोग करने की अपील की।
लाभार्थी आवेदन की स्थिति और पात्रता संबंधी जानकारी बिहार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग या स्थानीय आपूर्ति कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल पर भी बिहार की राशन वितरण प्रणाली से संबंधित आधिकारिक जानकारी उपलब्ध है।
मुख्यमंत्री की 30 दिन वाली घोषणा को सभी आवेदनों की स्वतः स्वीकृति नहीं माना जाना चाहिए। राशन कार्ड जारी होना निर्धारित पात्रता और दस्तावेजों के सत्यापन पर निर्भर करेगा।
प्रकाशित: गुरुवार, 12 नवंबर 2026 | 5:10 PM IST