कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने रोजगार और शिक्षा से जुड़े कई बड़े फैसले किए हैं। सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में विभिन्न सरकारी विभागों में 14,454 नए पदों पर भर्ती को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री Suvendu Adhikari ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को अगले छह से आठ महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
नई भर्तियां पुलिस, वन विभाग, अग्निशमन सेवा, कारागार, गृह एवं पर्वतीय मामलों समेत कई विभागों में की जाएंगी। चयन प्रक्रिया पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग और राज्य पुलिस भर्ती बोर्ड जैसे संबंधित निकायों के माध्यम से होगी।
सरकार ने इसके साथ ‘भगिनी निवेदिता योजना’ को भी मंजूरी दी है। इसके तहत उच्च शिक्षा हासिल कर रही पात्र अविवाहित छात्राओं को तीन वर्षों में कुल ₹50,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। पहले और दूसरे वर्ष ₹17,000-₹17,000 तथा तीसरे वर्ष ₹16,000 देने की व्यवस्था बताई गई है।
कैबिनेट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सरकारी छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों के भोजन भत्ते को भी बढ़ाया है। यह राशि ₹1,800 से बढ़ाकर ₹3,300 प्रति माह कर दी गई है और बढ़ी हुई दर अक्टूबर से लागू होगी।
भूमि एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़े अंशकालिक ‘कर्मबंधु’ कर्मचारियों का मासिक मानदेय भी ₹5,000 से बढ़ाकर ₹8,000 कर दिया गया है। नई राशि इसी महीने से लागू होगी।
सरकार ने पुलिस भर्ती पर भी महत्वपूर्ण अपडेट दिया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक पश्चिम बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस में करीब 12,000 कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 11 अक्टूबर को नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और लगभग 5,000 चयनित अभ्यर्थियों को उसी दिन नियुक्ति पत्र दिए जाने की योजना है।
इसके एक दिन पहले, 10 अक्टूबर को राज्य पुलिस के लिए 112 आपातकालीन सेवा शुरू करने की भी घोषणा की गई है। पुलिस व्यवस्था मजबूत करने के लिए विभिन्न थानों को नए वाहन और मोटरसाइकिल उपलब्ध कराए जाएंगे।
सरकार ने एक लाख सरकारी नौकरियां देने के अपने लक्ष्य को भी दोहराया है। हालांकि अभी घोषित 14,454 पदों की विभागवार विस्तृत अधिसूचनाएं, पात्रता, आवेदन की तारीख और परीक्षा कार्यक्रम संबंधित भर्ती एजेंसियों द्वारा अलग-अलग जारी किए जाने बाकी हैं। इसलिए अभ्यर्थियों को औपचारिक notification जारी होने का इंतजार करना होगा।