बीजिंग, 9 नवंबर 2026। अमेरिका और चीन के बीच जारी व्यापारिक तनाव के बीच चीन ने अमेरिकी उत्पादों पर लगने वाले 24 प्रतिशत अतिरिक्त आयात शुल्क (टैरिफ) के निलंबन को दो महीने और बढ़ाने की घोषणा की है। इसके साथ ही अमेरिका से जुड़े जहाजों पर विशेष बंदरगाह शुल्क की वसूली भी 10 जनवरी 2027 तक स्थगित रहेगी।
हालांकि, चीन ने स्पष्ट किया है कि अमेरिकी सामान पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ पहले की तरह लागू रहेगा। इस फैसले का अर्थ सभी आयात शुल्क समाप्त करना नहीं है।
10 नवंबर से प्रभावी होगा नया फैसला
चीन के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राज्य परिषद की टैरिफ आयोग समिति ने सोमवार को आधिकारिक अधिसूचना जारी की।
इसके अनुसार, 10 नवंबर 2026 को दोपहर 1:01 बजे चीन के स्थानीय समय से अगले दो महीने तक 24 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क की वसूली स्थगित रहेगी।
यह फैसला उस व्यापारिक व्यवस्था का विस्तार है जिसके तहत चीन ने नवंबर 2025 में एक वर्ष के लिए इसी अतिरिक्त शुल्क पर रोक लगाई थी।
चीन सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था दोनों देशों के कारोबारियों को अधिक स्थिर और अनुमान योग्य व्यापारिक वातावरण उपलब्ध कराने में मदद करेगी।
अमेरिकी जहाजों को भी राहत
चीन के परिवहन मंत्रालय ने अमेरिकी स्वामित्व या संबंधित जहाजों पर लगाए जाने वाले विशेष बंदरगाह शुल्क का निलंबन 10 जनवरी 2027 तक बढ़ाने का फैसला किया है।
इसके अलावा, जहाजरानी और जहाज निर्माण आपूर्ति शृंखला की सुरक्षा से जुड़ी जांच का निलंबन भी जारी रहेगा।
समुद्री व्यापार में अतिरिक्त शुल्क की अनिश्चितता कम होने से शिपिंग कंपनियों को अपनी परिवहन लागत और परिचालन योजना तैयार करने में सहायता मिल सकती है। हालांकि, वास्तविक आर्थिक लाभ माल की मात्रा, मार्ग और अन्य व्यापारिक लागतों पर निर्भर करेगा।
सितंबर की बैठक के बाद आगे बढ़ी बातचीत
Reuters के अनुसार, सितंबर में वॉशिंगटन में अमेरिका और चीन के शीर्ष नेताओं की बैठक के बाद दोनों पक्षों ने व्यापार शुल्क में पारस्परिक कटौती के लगभग 60 अरब डॉलर के पैकेज का प्रस्ताव रखा था।
इसमें अमेरिकी कृषि उत्पादों से संबंधित महत्वपूर्ण व्यापारिक प्रस्ताव भी शामिल थे। हालांकि, व्यापक समझौते को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।
चीन ने सोमवार की घोषणा को दोनों देशों के नेताओं के बीच बनी सहमति लागू करने की दिशा में उठाया गया कदम बताया है।
अमेरिका की अगली टैरिफ नीति पर चीन की नजर
चीन ने अपने आधिकारिक बयान में अमेरिकी व्यापार नीति को लेकर भी चिंता जताई है।
चीन सरकार के अनुसार, अमेरिका अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम (IEEPA) के तहत लगाए गए और अदालतों द्वारा अमान्य ठहराए गए शुल्कों की जगह अमेरिकी व्यापार कानून की धारा 301 के अंतर्गत नए शुल्क लगाने पर विचार कर रहा है।
चीन ने संकेत दिया है कि वह अमेरिका के अगले कदमों की समीक्षा करेगा और आवश्यकता पड़ने पर अपने जवाबी शुल्क में बदलाव कर सकता है।
इससे स्पष्ट है कि फिलहाल अतिरिक्त शुल्क का निलंबन बढ़ाया गया है, लेकिन दोनों देशों के बीच व्यापारिक मतभेद पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं।
भारत के लिए क्या मायने हैं?
अमेरिका और चीन दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। इनके बीच व्यापारिक तनाव में बदलाव वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं, विनिर्माण, समुद्री परिवहन और निवेश संबंधी निर्णयों को प्रभावित कर सकता है।
भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग सामान, ऑटो कंपोनेंट और रसायन जैसे क्षेत्रों के निर्यातक एवं आयातक अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक परिस्थितियों से प्रभावित हो सकते हैं।
हालांकि, सोमवार की घोषणा अमेरिका और चीन के द्विपक्षीय व्यापार से संबंधित है। इसमें भारतीय उत्पादों पर लागू आयात शुल्क में किसी बदलाव की घोषणा नहीं की गई है। भारत पर इसका प्रभाव फिलहाल संभावित और अप्रत्यक्ष है।
आने वाले दो महीनों में दोनों देशों की बातचीत और शुल्क नीति पर वैश्विक बाजारों की नजर बनी रहेगी।
प्रकाशित: सोमवार, 9 नवंबर 2026 | 2:15 PM IST