नई दिल्ली, 9 नवंबर 2026। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने देश लौटने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। भारत में रह रहीं हसीना ने नया बांग्लादेशी पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने का अनुरोध किया है। उनके वकीलों ने इस संबंध में नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग को पत्र भेजा है।
समाचार एजेंसी Reuters ने सोमवार, 9 नवंबर को अपनी विशेष रिपोर्ट में इस पत्र की जानकारी दी। एजेंसी के अनुसार, अगस्त 2024 में सत्ता से हटने के बाद हसीना की ओर से यात्रा और पहचान संबंधी दस्तावेजों के लिए किया गया यह पहला औपचारिक अनुरोध है।
दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग को भेजा पत्र
Reuters के अनुसार, लंदन की कानूनी संस्था Matrix Chambers में कार्यरत हसीना के वकीलों ने बांग्लादेश की कार्यवाहक उच्चायुक्त प्रीति रहमान को पत्र लिखकर नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने का अनुरोध किया है।
पत्र में कहा गया है कि बांग्लादेश की पूर्व अंतरिम सरकार और संबंधित अधिकारियों द्वारा हसीना के मौजूदा दस्तावेज रद्द किए जाने की खबरें हैं। इसी आधार पर नए दस्तावेज उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।
वकीलों ने हसीना की बांग्लादेशी नागरिकता और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संबंधी दायित्वों का भी उल्लेख किया है।
हालांकि, बांग्लादेश उच्चायोग ने नए पासपोर्ट के अनुरोध को स्वीकार किया है या नहीं, इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की योजना
हसीना पहले भी दिसंबर 2026 में बांग्लादेश लौटने की इच्छा व्यक्त कर चुकी हैं। उन्होंने Reuters और Associated Press के साथ बातचीत में कहा था कि वह स्वदेश लौटकर अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने को तैयार हैं।
सोमवार को उनके सहयोगियों ने बताया कि वापसी की निश्चित तारीख आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद घोषित की जाएगी।
नए पासपोर्ट और पहचान पत्र के लिए आवेदन को इसी प्रस्तावित वापसी की दिशा में एक नया कदम माना जा रहा है। हालांकि, उनकी यात्रा की तारीख, कानूनी प्रक्रिया और वापसी की व्यवस्था अभी तय नहीं हुई है।
बांग्लादेश की अदालत सुना चुकी है मौत की सजा
अगस्त 2024 में छात्रों के नेतृत्व में हुए व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी थी। इसके बाद वह भारत आ गई थीं।
नवंबर 2025 में बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने वर्ष 2024 के विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसक कार्रवाई से जुड़े मानवता के विरुद्ध अपराधों के मामले में उनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई थी।
हसीना ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया है। वह न्यायाधिकरण की कार्यवाही और फैसले की वैधता पर भी सवाल उठाती रही हैं।
उनकी राजनीतिक पार्टी अवामी लीग की गतिविधियों पर भी बांग्लादेश में प्रतिबंध लागू है।
बांग्लादेश सरकार ने पहले कहा था—पासपोर्ट की जरूरत नहीं
हसीना के नए अनुरोध से कुछ दिन पहले, 5 नवंबर को बांग्लादेश के विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा था कि सरकार उन्हें भारत से प्रत्यर्पण संधि के तहत वापस लाना चाहती है।
उन्होंने स्पष्ट किया था कि प्रत्यर्पण प्रक्रिया के लिए नया पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी करना आवश्यक नहीं है।
इस तरह हसीना की स्वेच्छा से लौटने की योजना और बांग्लादेश सरकार द्वारा प्रत्यर्पण के जरिए उन्हें वापस लाने की कोशिश के बीच कानूनी तथा कूटनीतिक अंतर बना हुआ है।
भारत-बांग्लादेश संबंधों पर पड़ सकता है असर
शेख हसीना का भारत में रहना पिछले दो वर्षों से दोनों पड़ोसी देशों के संबंधों में एक संवेदनशील मुद्दा रहा है।
बांग्लादेश सरकार ने कई बार भारत से उनके प्रत्यर्पण की मांग की है। भारत की ओर से बताया गया है कि इस अनुरोध पर स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार विचार किया जा रहा है।
यदि हसीना दिसंबर में बांग्लादेश लौटती हैं, तो इसका प्रभाव वहां की घरेलू राजनीति, अवामी लीग के भविष्य और दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों पर पड़ सकता है।
फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि बांग्लादेश सरकार उनके नए पासपोर्ट आवेदन पर क्या निर्णय लेती है और प्रस्तावित वापसी किस कानूनी प्रक्रिया के तहत संभव होगी।
प्रकाशित: सोमवार, 9 नवंबर 2026 | 2:23 PM IST