नई दिल्ली, 31 अक्टूबर 2026। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी दलों के INDIA गठबंधन ने शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर प्रतीकात्मक 'जन महाभियोग' कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान खरगे ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ सांकेतिक प्रस्ताव पेश किया, जबकि लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार ने कार्यवाही की अध्यक्षता की।
नई दिल्ली के 10 राजाजी मार्ग स्थित आवास पर आयोजित इस कार्यक्रम में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कई विपक्षी नेता शामिल हुए। आयोजन को संसद की कार्यवाही जैसा स्वरूप दिया गया।
खरगे ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठाए सवाल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त केंद्र सरकार के प्रभाव में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष की चिंता किसी व्यक्ति से निजी विवाद की नहीं, बल्कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता से जुड़ी है।
खरगे ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान पात्र मतदाताओं के नाम हटाए जाने के आरोपों का उल्लेख किया। उन्होंने मांग की कि चुनाव आयोग अपनी प्रक्रियाओं में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करे।
ये विपक्ष के आरोप हैं, जिन्हें स्वतंत्र रूप से स्थापित तथ्य नहीं माना जा सकता।
मतदाता सूची से नाम हटने की शिकायत करने वाले लोगों ने भी रखी बात कार्यक्रम में ऐसे लोगों को भी बोलने का अवसर दिया गया, जिन्होंने दावा किया कि उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं।
अमर उजाला के शाम 4:46 बजे के अपडेट के अनुसार, दिल्ली निवासी अनीता जायसवाल और पश्चिम बंगाल के इफ्तिखार अहमद सहित कुछ लोगों ने अपनी शिकायतें रखीं।
इन शिकायतों का स्वतंत्र सत्यापन नहीं हुआ है।
भाजपा ने विपक्ष के आरोपों का किया विरोध भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के आयोजन की आलोचना की। पार्टी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए इसे वास्तविक चुनावी मुकाबले में हार के बाद प्रतीकात्मक संसद आयोजित करने की कोशिश बताया।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को विपक्ष को मतदाता सूची से जुड़े आरोपों पर संसद में बहस करने की चुनौती भी दी थी। उन्होंने कहा था कि भाजपा इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है।
क्या इस कार्यक्रम से मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है? नहीं। शनिवार को आयोजित 'जन महाभियोग' एक प्रतीकात्मक राजनीतिक विरोध है। इसे संसद की आधिकारिक महाभियोग या पद से हटाने की प्रक्रिया नहीं माना जा सकता।
संविधान के अनुच्छेद 324(5) के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए संसद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने जैसी विशेष संवैधानिक प्रक्रिया लागू होती है।
विपक्ष ने मार्च 2026 में मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में नोटिस दिए थे। अप्रैल में इन नोटिसों को लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति ने स्वीकार नहीं किया था।
1 नवंबर को रामलीला मैदान में रैली विपक्षी गठबंधन रविवार, 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। इसमें मतदाता सूची के पुनरीक्षण, चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदान अधिकारों से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे।
दिल्ली पुलिस ने रैली के मद्देनजर सुरक्षा और यातायात संबंधी तैयारियां की हैं।
प्रकाशित: शनिवार, 31 अक्टूबर 2026 | 5:59 PM IST