नई दिल्ली, 13 नवंबर 2026। भारत में इलेक्ट्रॉनिक कचरे की रीसाइक्लिंग के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार करने और वास्तविक क्षमता से अधिक कचरा संसाधित करने के दावों पर केंद्र सरकार ने निगरानी कड़ी कर दी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने देशभर में 2,000 से अधिक रीसाइक्लिंग इकाइयों की जांच के निर्देश दिए हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक कचरे का प्रबंधन करने वाली 309 इकाइयां भी शामिल हैं।
समाचार एजेंसी Reuters की शुक्रवार को प्रकाशित विशेष रिपोर्ट के अनुसार, यह निर्देश जुलाई 2026 में जारी किए गए थे। अब सामने आए सरकारी दस्तावेजों से पता चलता है कि जांच में केवल कागजी प्रमाणपत्र नहीं, बल्कि संयंत्रों की मशीनरी, वास्तविक उत्पादन क्षमता और बिजली की खपत की भी पड़ताल की जाएगी।
फर्जी रीसाइक्लिंग प्रमाणपत्र पर सरकार की नजर
भारत में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने और बेचने वाली कंपनियों को अपने उत्पादों से उत्पन्न ई-कचरे के निर्धारित हिस्से की रीसाइक्लिंग सुनिश्चित करनी होती है।
इसके लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) व्यवस्था लागू है। इस प्रणाली में अधिकृत रीसाइक्लिंग इकाइयां कचरे का प्रसंस्करण करने के आधार पर प्रमाणपत्र जारी करती हैं, जिन्हें उत्पादक कंपनियां अपने कानूनी दायित्व पूरे करने के लिए प्राप्त करती हैं।
लेकिन इस व्यवस्था में कुछ इकाइयों द्वारा वास्तविक रीसाइक्लिंग किए बिना प्रमाणपत्र जारी करने और प्रसंस्करण के बढ़ा-चढ़ाकर आंकड़े दिखाने की आशंका सामने आई है।
जनवरी 2026 में नीति आयोग के सहयोग से तैयार एक शोध रिपोर्ट ने भी कमजोर निगरानी, सीमित भौतिक निरीक्षण और फर्जी EPR प्रमाणपत्रों को रीसाइक्लिंग व्यवस्था की प्रमुख चुनौतियों में शामिल किया था।
अब मशीनों का परीक्षण और बिजली की खपत की जांच
Reuters द्वारा देखे गए CPCB के निर्देशों के अनुसार, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को रीसाइक्लिंग संयंत्रों की वास्तविक कार्यप्रणाली जांचने के लिए कहा गया है।
निरीक्षण के दौरान मशीनों की उपलब्धता, उनकी कार्यक्षमता, संयंत्र का परीक्षण संचालन, उत्पादन रिकॉर्ड और बिजली के उपयोग का मिलान किया जाएगा।
जांच अधिकारियों को यह देखना होगा कि जिस मात्रा में ई-कचरा संसाधित करने का दावा किया गया है, संयंत्र के उपकरण और बिजली की खपत उस दावे के अनुरूप हैं या नहीं।
किसी इकाई द्वारा जाली या हेरफेर किए गए दस्तावेज इस्तेमाल किए जाने की पुष्टि होने पर इसे गंभीर उल्लंघन माना जाएगा। ऐसी इकाई को नए EPR प्रमाणपत्र जारी करने से रोका जा सकता है।
उत्तर प्रदेश में 33 इकाइयों की तत्काल जांच
देश के पंजीकृत ई-कचरा रीसाइक्लिंग केंद्रों का लगभग एक-तिहाई हिस्सा उत्तर प्रदेश में स्थित है।
रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 18 सितंबर 2026 को क्षेत्रीय अधिकारियों को निरीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी थी। पहले चरण में 33 इकाइयों की तत्काल जांच की व्यवस्था की गई।
राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी ने Reuters को बताया कि जांच प्रक्रिया जारी है।
हालांकि, निरीक्षण के दायरे में आने का अर्थ यह नहीं है कि सभी संबंधित इकाइयों ने नियमों का उल्लंघन किया है।
पहले भी सामने आ चुका है फर्जी दस्तावेजों का मामला
सितंबर 2026 में Reuters की एक अन्य जांच में सामने आया था कि कर अधिकारियों ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कंपनियों Haier, Godrej & Boyce और Blue Star के कुछ रीसाइक्लिंग दावों पर सवाल उठाए थे।
सरकारी नोटिस में आरोप लगाया गया था कि एक रीसाइक्लिंग सेवा प्रदाता ने वास्तविक काम किए बिना दस्तावेज तैयार किए और कंपनियां उनकी पर्याप्त स्वतंत्र जांच नहीं कर सकीं।
संबंधित कंपनियों ने नियमों का पालन करने की प्रतिबद्धता जताई थी और जांच में सहयोग का पक्ष रखा था।
ताजा देशव्यापी ऑडिट को इसी व्यापक अनुपालन समस्या की पृष्ठभूमि में देखा जा रहा है।
भारत में ई-कचरा प्रबंधन बड़ी चुनौती
भारत दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक कचरा उत्पन्न करने वाले सबसे बड़े देशों में शामिल है। Reuters की रिपोर्ट में दिए गए अनुमान के अनुसार, देश के लगभग 78 प्रतिशत ई-कचरे का प्रबंधन असंगठित क्षेत्र के कबाड़ कारोबारियों के माध्यम से होता है।
पुराने मोबाइल फोन, कंप्यूटर, टेलीविजन और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में सीसा और पारा जैसे हानिकारक पदार्थ हो सकते हैं। वहीं इनमें सोना, चांदी और तांबा जैसी मूल्यवान धातुएं भी मौजूद रहती हैं।
वैज्ञानिक तरीके से रीसाइक्लिंग नहीं होने पर पर्यावरण और कामगारों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचने का जोखिम रहता है।
नीति आयोग के जनवरी 2026 के अध्ययन ने नियमित संयंत्र निरीक्षण, बेहतर ट्रैकिंग व्यवस्था और स्वतंत्र ऑडिट को मजबूत करने की सिफारिश की थी।
आगे क्या होगा?
जांच के दौरान उन इकाइयों की पहचान की जाएगी जिनके दस्तावेजों, घोषित उत्पादन क्षमता और वास्तविक परिचालन में अंतर पाया जाता है।
यदि यह निगरानी प्रभावी ढंग से लागू होती है, तो फर्जी प्रमाणपत्रों पर निर्भरता कम करने और वास्तविक रीसाइक्लिंग करने वाले उद्यमों के लिए निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है।
हालांकि, देशव्यापी ऑडिट के अंतिम निष्कर्ष और नियम उल्लंघन करने वाली इकाइयों की आधिकारिक सूची अभी सार्वजनिक नहीं हुई है।
प्रकाशित: शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 | 8:41 PM IST