सतारा, महाराष्ट्र, 13 नवंबर 2026। अदाणी समूह की कंपनी अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की महाराष्ट्र स्थित एक बड़ी जलविद्युत परियोजना की अनुमानित लागत में लगभग 99 प्रतिशत कटौती का मामला सामने आया है। कंपनी ने सतारा जिले में प्रस्तावित 1,500 मेगावाट की तारली पंप्ड स्टोरेज परियोजना की लागत ₹5,675 करोड़ से घटाकर ₹56.75 करोड़ करने का प्रस्ताव दिया है।
इस बदलाव से परियोजना के लिए निर्धारित वन्यजीव संरक्षण निधि में जमा की जाने वाली राशि भी ₹227 करोड़ से घटकर लगभग ₹2.27 करोड़ रह गई है। मामले में शिकायत मिलने के बाद केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने महाराष्ट्र वन विभाग को प्राथमिकता के आधार पर जांच करने के निर्देश दिए हैं।
लागत 100 गुना कम होने से संरक्षण निधि पर असर
इंडियन एक्सप्रेस की 13 नवंबर को प्रकाशित खोजी रिपोर्ट के अनुसार, फरवरी 2025 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के दस्तावेजों में परियोजना की अनुमानित लागत ₹5,675 करोड़ दर्ज थी।
इसके बाद महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव बोर्ड ने फरवरी 2026 में परियोजना से जुड़ी शर्तों में सह्याद्रि टाइगर रिजर्व के संरक्षण कार्यों के लिए परियोजना लागत का चार प्रतिशत जमा कराने की शर्त रखी थी।
सितंबर 2026 में कंपनी ने एक नोटरीकृत हलफनामे के जरिए परियोजना की संशोधित लागत ₹56.75 करोड़ बताई। इस आधार पर संरक्षण राशि में भी भारी कमी आ गई।
वन विभाग ने संशोधित राशि स्वीकार की
रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) कार्यालय ने 12 अक्टूबर 2026 को कंपनी के संशोधित हलफनामे को स्वीकार करते हुए प्रस्ताव को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के समक्ष भेजने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई।
कंपनी ने संशोधित अनुमान का एक प्रतिशत, यानी ₹56.75 लाख, सह्याद्रि टाइगर रिजर्व के बैंक खाते में जमा कराया है। बाकी तीन प्रतिशत राशि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी के बाद जमा की जानी है।
हालांकि, संशोधित लागत स्वीकार किए जाने का अर्थ यह नहीं है कि पूरी परियोजना को सभी आवश्यक मंजूरियां मिल चुकी हैं।
शिकायत के बाद केंद्र और राज्य स्तर पर जांच
सतारा जिले के मानद वन्यजीव संरक्षक रोहन भाटे ने 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के शिकायत निवारण पोर्टल और महाराष्ट्र सरकार के शिकायत पोर्टल पर इस मामले की शिकायत दर्ज कराई थी।
शिकायत में इतने बड़े बिजली प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत में असामान्य कटौती पर सवाल उठाए गए थे।
इसके बाद 5 नवंबर को कोयना वन्यजीव अभयारण्य के उपनिदेशक को जांच करने के लिए कहा गया। 6 नवंबर को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने भी राज्य वन विभाग को प्राथमिकता के आधार पर मामले की जांच और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
जांच शुरू होने की पुष्टि उपलब्ध रिपोर्टों से होती है, लेकिन किसी वित्तीय अनियमितता का अंतिम निष्कर्ष अभी सामने नहीं आया है।
अदाणी ग्रीन एनर्जी ने क्या कहा?
अदाणी समूह के प्रवक्ता ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि तारली परियोजना के सभी हिस्से निजी स्वामित्व वाली जमीन पर हैं और परियोजना में वन भूमि का उपयोग नहीं किया जा रहा है।
कंपनी ने यह भी कहा कि पंप्ड स्टोरेज परियोजना के संचालन से आसपास के पर्यावरण, वन्यजीवों या निचले इलाकों की पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
हालांकि, रिपोर्ट के अनुसार, प्रवक्ता ने परियोजना लागत को ₹5,675 करोड़ से घटाकर ₹56.75 करोड़ करने के विशिष्ट सवाल का जवाब नहीं दिया।
वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, परियोजना कोयना वन्यजीव अभयारण्य के माने गए पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र में आती है। निजी जमीन का उपयोग होने और पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र में परियोजना स्थित होने की परिस्थितियां एक साथ संभव हैं।
कांग्रेस ने उठाए सवाल, JPC जांच की मांग
शुक्रवार सुबह इस खुलासे के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने परियोजना लागत में 99 प्रतिशत कटौती को गंभीर मामला बताते हुए अदाणी समूह के कारोबार की संयुक्त संसदीय समिति (JPC) से जांच कराने की मांग दोहराई।
समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट के अनुसार, कांग्रेस ने इसे बड़े वित्तीय और प्रशासनिक सवालों से जुड़ा मामला बताया।
हालांकि, ये विपक्ष की ओर से लगाए गए आरोप हैं। संबंधित परियोजना में नियमों का उल्लंघन हुआ है या नहीं, इसका निर्धारण जांच के निष्कर्षों और नियामकीय प्रक्रिया के आधार पर ही होगा।
क्या है तारली पंप्ड स्टोरेज परियोजना?
सतारा जिले के पाटन तालुका में प्रस्तावित 1,500 मेगावाट की यह परियोजना बिजली के भंडारण के लिए पानी को अलग-अलग ऊंचाई वाले जलाशयों के बीच स्थानांतरित करने की तकनीक पर आधारित है।
इस प्रकार की परियोजनाएं सौर और पवन ऊर्जा से पैदा होने वाली बिजली की उपलब्धता में उतार-चढ़ाव को संतुलित करने में मदद करती हैं।
ऑस्ट्रिया की प्रौद्योगिकी कंपनी ANDRITZ ने जून 2025 में पुष्टि की थी कि उसे इस परियोजना के लिए पंप टर्बाइन, मोटर जनरेटर और संबंधित उपकरणों की आपूर्ति का अनुबंध मिला है। अनुबंध की राशि सार्वजनिक नहीं की गई थी।
अब आगे क्या होगा?
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के निर्देश पर चल रही जांच में संशोधित परियोजना लागत के आधार, वन विभाग की स्वीकृति प्रक्रिया और संरक्षण निधि की गणना जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण रहेंगे।
इस मामले का असर सिर्फ एक बिजली परियोजना तक सीमित नहीं है। पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों में स्थापित होने वाली बड़ी परियोजनाओं की लागत निर्धारित करने और वन्यजीव संरक्षण निधि की पारदर्शिता पर भी इससे सवाल उठे हैं।
प्रकाशित: शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 | 3:28 PM IST