स्टॉकहोम: वर्ष 2026 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो गई है। इस बार अमेरिकी अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट ई. हॉल और माइकल वुडफोर्ड को संयुक्त रूप से इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए चुना गया है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने सोमवार को दोनों के नामों की घोषणा की।
दोनों अर्थशास्त्रियों को व्यापक अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने वाली नीतियों की सूक्ष्म आर्थिक बुनियाद पर किए गए शोध के लिए सम्मानित किया गया है। उनके काम ने यह समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया कि सरकारें और केंद्रीय बैंक महंगाई, मंदी और आर्थिक संकट के दौरान किस तरह प्रभावी फैसले ले सकते हैं।
क्या है दोनों अर्थशास्त्रियों के शोध की खासियत?
किसी देश की अर्थव्यवस्था में कभी तेज विकास होता है, तो कभी मंदी का दौर आता है। ऐसे उतार-चढ़ाव का असर रोजगार, महंगाई, निवेश और आम लोगों की आय पर पड़ता है।
रॉबर्ट हॉल और माइकल वुडफोर्ड ने ऐसे आर्थिक मॉडल विकसित करने में योगदान दिया, जिनकी मदद से विशेषज्ञ यह समझ सकते हैं कि परिवारों और कंपनियों के फैसले पूरी अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करते हैं।
इन मॉडलों से यह आकलन करने में मदद मिलती है कि ब्याज दरों में बदलाव, सरकारी खर्च और दूसरी आर्थिक नीतियां मंदी या महंगाई को नियंत्रित करने में कितनी प्रभावी हो सकती हैं।
उनके शोध से विकसित सिद्धांतों का इस्तेमाल दुनिया भर के केंद्रीय बैंक और वित्त मंत्रालय आर्थिक नीतियां तैयार करने में करते हैं।
कितनी मिलेगी पुरस्कार राशि?
इस वर्ष अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के साथ 1.2 करोड़ स्वीडिश क्रोनर, यानी लगभग 12 लाख अमेरिकी डॉलर की राशि निर्धारित की गई है।
रॉबर्ट ई. हॉल अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और माइकल वुडफोर्ड कोलंबिया यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं।
अर्थशास्त्र का यह पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की मूल वसीयत में शामिल पांच पुरस्कारों से अलग है। इसे स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने 1968 में स्थापित किया था और पहली बार 1969 में प्रदान किया गया था।
भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह शोध?
भारत जैसे बड़े विकासशील देश में महंगाई, ब्याज दरों और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण चुनौती है।
हॉल और वुडफोर्ड के शोध से विकसित आर्थिक सिद्धांत केंद्रीय बैंकों को यह समझने में मदद करते हैं कि नीतिगत फैसलों का असर उपभोक्ताओं, कारोबारियों और व्यापक अर्थव्यवस्था पर किस तरह पड़ सकता है।
हालांकि, इन सिद्धांतों का उपयोग किसी आर्थिक संकट से बचने की गारंटी नहीं देता, लेकिन नीतिगत फैसलों के संभावित परिणाम समझने के लिए वैज्ञानिक आधार उपलब्ध कराता है।