पटना: बिहार में सरकारी कर्मचारियों के वेतन भुगतान से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं के सामने आने के बाद राज्य सरकार ने शिक्षा और पुलिस विभाग के वेतन रिकॉर्ड की व्यापक जांच शुरू करने का निर्देश दिया है। इस प्रक्रिया से लगभग 9 लाख शिक्षाकर्मी और 1.30 लाख पुलिसकर्मी प्रभावित हो सकते हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि संबंधित रिकॉर्ड का सत्यापन पूरा होने के बाद ही अगला वेतन भुगतान किया जाएगा।
ऑडिट में सामने आईं संदिग्ध प्रविष्टियां
महालेखाकार की जांच में कुछ जिलों में वेतन संबंधी रिकॉर्ड और भुगतान में कथित गड़बड़ियां सामने आई हैं। रिपोर्टों के अनुसार, मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) और वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (CFMS) में गलत वेतन विवरण दर्ज करने तथा संदिग्ध बिलों के माध्यम से अतिरिक्त भुगतान किए जाने की आशंका है।
वित्त विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने शिक्षा और पुलिस विभाग को रिकॉर्ड की विस्तृत जांच कराने के निर्देश दिए हैं। जांच जिला स्तर से लेकर विभागीय मुख्यालय तक की जाएगी।
कई जिलों में शिकायतें, दोषियों से होगी वसूली
पटना, भागलपुर और औरंगाबाद सहित विभिन्न जिलों में संदिग्ध भुगतान के मामले सामने आए हैं। कुछ मामलों में प्राथमिकी दर्ज किए जाने की भी जानकारी है।
सरकार वेतन बिल तैयार करने, उनकी जांच करने और भुगतान को मंजूरी देने की प्रक्रिया की समीक्षा कर रही है। जांच में अनियमितता की पुष्टि होने पर अतिरिक्त भुगतान की वसूली और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
कर्मचारियों को कब मिलेगा वेतन?
बिहार के वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव के अनुसार, महालेखाकार की रिपोर्ट के बाद भुगतान प्रक्रिया की जांच करने का निर्णय लिया गया है। सत्यापन पूरा होने और विसंगतियां दूर होने पर वेतन जारी किया जाएगा।
हालांकि, सभी प्रभावित कर्मचारियों का वेतन कब तक जारी होगा, इसकी निश्चित तारीख सामने नहीं आई है। यह भी स्पष्ट करना जरूरी है कि रिकॉर्ड की जांच के दायरे में आने वाले सभी कर्मचारियों पर अनियमितता में शामिल होने का आरोप नहीं है।