मुंबई: देश के सबसे बड़े कारोबारी समूहों में शामिल टाटा समूह से जुड़े टाटा ट्रस्ट्स में नेतृत्व और प्रशासन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा और उनके बेटे नेविल टाटा ने बॉम्बे हाईकोर्ट और मुंबई की सिटी सिविल कोर्ट में कैविएट दाखिल की है।
यह कदम सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (SDTT) के ट्रस्टियों के बीच चल रहे मतभेदों के बीच उठाया गया है। कैविएट का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संबंधित मामले में कोई न्यायिक आदेश पारित करने से पहले नोएल और नेविल टाटा का पक्ष भी सुना जाए।
आखिर किस बात को लेकर है विवाद?
विवाद की शुरुआत ट्रस्ट के दो सदस्यों, वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह की शिकायतों से हुई। दोनों ने महाराष्ट्र के चैरिटी कमिश्नर के समक्ष ट्रस्ट के प्रशासन और नेतृत्व से जुड़े सवाल उठाए हैं।
शिकायतों में नोएल टाटा की ट्रस्ट में स्थिति, चेयरमैन के रूप में उनकी भूमिका और नेविल टाटा की ट्रस्टी के तौर पर नियुक्ति से संबंधित मुद्दे शामिल हैं।
दूसरी ओर, नोएल टाटा तथा अन्य ट्रस्टियों ने इन आरोपों का विरोध किया है। पूरे मामले में अभी किसी न्यायालय ने आरोपों को सही या गलत ठहराते हुए अंतिम फैसला नहीं दिया है।
क्या है कैविएट और क्यों की गई दाखिल?
कैविएट एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति अदालत से अनुरोध करता है कि उससे संबंधित आवेदन पर फैसला करने से पहले उसे सुनवाई का अवसर दिया जाए।
रिपोर्टों के अनुसार, नोएल और नेविल टाटा ने 7 अक्टूबर को कैविएट दाखिल की थी, जिसकी जानकारी 13 और 14 अक्टूबर की रिपोर्टों में प्रमुखता से सामने आई।
कैविएट में वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह के अलावा डेरियस खंबाटा तथा भास्कर भट्ट के नाम भी शामिल हैं। हालांकि, अन्य ट्रस्टियों के नाम दर्ज होने को अनिवार्य रूप से उनके साथ व्यक्तिगत विवाद का प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए।
टाटा समूह के लिए क्यों महत्वपूर्ण है विवाद?
टाटा ट्रस्ट्स का टाटा संस में बहुमत स्वामित्व है। टाटा संस समूह की प्रमुख होल्डिंग कंपनी है, जिसके अंतर्गत कई बड़े कारोबार संचालित होते हैं।
ऐसे में ट्रस्ट के नेतृत्व, निर्णय लेने की प्रक्रिया और प्रशासन से जुड़ा विवाद व्यापक कारोबारी महत्व रखता है।
इस मामले का असर टाटा समूह की कुछ प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर पहले से पड़ा है। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि समूह की कंपनियों का सामान्य कारोबार बंद हो गया है।
अब आगे क्या होगा?
महाराष्ट्र के चैरिटी कमिश्नर ने सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और संबंधित पक्षों को शिकायतों का जवाब देने के लिए 19 अक्टूबर 2026 तक का समय दिया है।
इसके बाद नियामकीय प्रक्रिया और संभावित अदालती कार्यवाही की दिशा स्पष्ट हो सकती है। फिलहाल कैविएट केवल सुनवाई का अधिकार सुरक्षित करने का कदम है, न कि किसी पक्ष की जीत या हार का फैसला।