नई दिल्ली, 12 नवंबर 2026। राजस्थान और इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम पर तैयार किए गए फर्जी न्यायिक आदेशों के आधार पर 129 ऑनलाइन सट्टेबाजी वेबसाइटों को ब्लॉक करने के निर्देश जारी होने के मामले में केंद्र सरकार ने जांच शुरू की है। उत्तर प्रदेश की साइबर अपराध पुलिस ने भी दूरसंचार विभाग से डिजिटल रिकॉर्ड और वेबसाइट पर दस्तावेज अपलोड किए जाने की प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी मांगी है।
समाचार एजेंसी Reuters की गुरुवार को प्रकाशित नई रिपोर्ट के अनुसार, दूरसंचार मंत्रालय यह जांच कर रहा है कि बिना उचित सत्यापन के कथित अदालती आदेशों के आधार पर इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को वेबसाइटें ब्लॉक करने के निर्देश कैसे जारी हुए। जांच के दौरान सरकारी प्रक्रियाओं में अतिरिक्त सत्यापन व्यवस्था लागू करने पर भी विचार किया जा रहा है।
जुलाई और सितंबर में जारी किए गए थे ब्लॉकिंग निर्देश
रिपोर्ट के मुताबिक, दूरसंचार विभाग ने 21 जुलाई और 2 सितंबर 2026 को इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को कुल 129 वेबसाइटों तक पहुंच रोकने के निर्देश दिए थे।
इन निर्देशों के समर्थन में राजस्थान हाईकोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से तैयार दस्तावेज लगाए गए थे। बाद में Reuters की जांच में पाया गया कि संबंधित आदेश अदालतों के आधिकारिक रिकॉर्ड में मौजूद नहीं थे।
राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने संबंधित आदेश के संदिग्ध और फर्जी होने की जानकारी दी। वहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसके नाम पर प्रस्तुत आदेश न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया गया था।
यूपी पुलिस ने दूरसंचार विभाग से पूछे 24 सवाल
इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम पर जारी फर्जी आदेश सामने आने के बाद प्रयागराज पुलिस ने 6 नवंबर को प्राथमिकी दर्ज की थी।
गुरुवार को सामने आई जानकारी के अनुसार, साइबर अपराध पुलिस ने दूरसंचार विभाग को 24 सवालों वाली प्रश्नावली भेजी है।
जांच अधिकारी यह पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि संदिग्ध दस्तावेज सरकारी प्रणाली तक कैसे पहुंचे, उन्हें किसने अपलोड किया और उनके आधार पर कार्रवाई करने से पहले कौन-कौन से सत्यापन किए गए।
साइबर अपराध अधिकारी घनश्याम यादव के अनुसार, विभाग के कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और डिजिटल लॉग की जानकारी मिलने से जांच आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस इस पहलू की भी जांच करेगी कि क्या विभागीय लॉगिन संबंधी जानकारी का दुरुपयोग हुआ या किसी बाहरी सेवा प्रदाता की भूमिका थी। फिलहाल इनमें से किसी संभावना की पुष्टि नहीं हुई है।
फर्जी आदेशों में अदालत की मुहर और QR कोड भी थे
जांच में सामने आया कि कथित अदालती दस्तावेजों में आधिकारिक प्रतीकों जैसी दिखने वाली मुहर, लोगो और एक QR कोड का इस्तेमाल किया गया था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से जारी दस्तावेज में न्यायिक आदेश का स्वरूप तैयार किया गया था, लेकिन अदालत के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में संबंधित मामला और आदेश उपलब्ध नहीं मिले।
जांच एजेंसियां दस्तावेज बनाने और भेजने वाले लोगों की पहचान करने में जुटी हैं।
यह अभी स्पष्ट नहीं है कि फर्जी आदेशों को तैयार करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया था या नहीं। इसलिए इसे AI से की गई जालसाजी का प्रमाणित मामला बताना जल्दबाजी होगी।
वेबसाइट ब्लॉकिंग के नियमों की समीक्षा करेगी सरकार
Reuters ने मामले की जानकारी रखने वाले एक सरकारी अधिकारी के हवाले से बताया कि मंत्रालय अपनी मौजूदा वेबसाइट ब्लॉकिंग प्रक्रिया की समीक्षा करेगा।
सरकार फर्जी आदेशों पर आधारित निर्देश वापस लेने और संबंधित दस्तावेजों को अपनी वेबसाइट से हटाने की योजना बना रही है।
हालांकि, गुरुवार की रिपोर्ट तैयार होने तक संदिग्ध पत्राचार और फर्जी आदेश विभागीय वेबसाइट पर मौजूद बताए गए थे। निर्देश वापस लेने की प्रक्रिया पूरी होने की पुष्टि नहीं हुई थी।
इस मामले ने सरकारी डिजिटल प्रणालियों में दस्तावेज सत्यापन और जवाबदेही से जुड़े सवाल उठाए हैं। यदि फर्जी अदालती दस्तावेजों के आधार पर सरकारी ब्लॉकिंग आदेश जारी किए जा सकते हैं, तो ऐसी कमजोरी का दुरुपयोग वैध वेबसाइटों को निशाना बनाने के लिए भी किया जा सकता है।
अब जांच का प्रमुख उद्देश्य जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के साथ भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उपाय निर्धारित करना है।
प्रकाशित: गुरुवार, 12 नवंबर 2026 | 7:09 PM IST