अमरावती, 10 नवंबर 2026। देश में नोटबंदी के दस साल पूरे होने के बाद बड़े मूल्य के करेंसी नोटों को लेकर एक बार फिर बहस शुरू हो गई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने ₹500 के नोटों को चलन से बाहर करने की मांग दोहराई है। उनका कहना है कि भ्रष्टाचार और चुनाव में धनबल के इस्तेमाल को कम करने के लिए देश में ₹100 और ₹200 जैसे छोटे मूल्य के नोटों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
नायडू ने सोमवार, 9 नवंबर को अमरावती में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही। उन्होंने बड़े नकद लेनदेन को सीमित करने, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और चुनावी व्यवस्था में पारदर्शिता लाने की जरूरत पर जोर दिया।
हालांकि, यह मुख्यमंत्री का सुझाव है। केंद्र सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ₹500 के मौजूदा नोटों को बंद करने का कोई नया फैसला घोषित नहीं किया है।
भ्रष्टाचार रोकने के लिए बड़े नोट हटाना चाहते हैं नायडू
चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि बड़े मूल्य के नोट चुनावों में नकदी बांटने और अवैध लेनदेन को आसान बनाते हैं। उनके अनुसार, यदि अधिकतर नकद लेनदेन छोटे नोटों तक सीमित रहें और डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल बढ़े, तो वित्तीय गतिविधियों में पारदर्शिता लाने में मदद मिल सकती है।
उन्होंने यह भी दावा किया कि आंध्र प्रदेश के हालिया स्थानीय निकाय चुनावों में उनकी सरकार ने धनबल के प्रभाव को कम करने की दिशा में प्रयास किए हैं।
नायडू ने याद दिलाया कि वह पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बड़े नोटों को हटाने की मांग रख चुके हैं। डिजिटल मुद्रा से संबंधित एक रिपोर्ट में भी उन्होंने इसी तरह का सुझाव दिया था।
हालांकि, बड़े नोट हटाने से भ्रष्टाचार में कितनी कमी आएगी, इसके समर्थन में मुख्यमंत्री ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई नया स्वतंत्र अध्ययन प्रस्तुत नहीं किया।
₹500 का नोट अभी वैध है या नहीं?
इस बयान के बाद सबसे महत्वपूर्ण सवाल आम लोगों की नकदी से जुड़ा है।
भारतीय रिजर्व बैंक की उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार, महात्मा गांधी नई सीरीज का मौजूदा ₹500 का नोट वैध मुद्रा है और सामान्य लेनदेन में इस्तेमाल किया जा सकता है।
वर्ष 2016 में सरकार ने उस समय के पुराने ₹500 और ₹1,000 के नोटों की कानूनी वैधता समाप्त की थी। इसके बाद ₹500 की नई सीरीज जारी हुई थी।
इसी तरह, ₹2,000 के नोट मई 2023 में चलन से वापस लेने की प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद कानूनी रूप से वैध बने हुए हैं। रिजर्व बैंक की जून 2026 की अधिसूचना में भी इसकी पुष्टि की गई है।
दस साल पहले 8 नवंबर को हुई थी नोटबंदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को पुराने ₹500 और ₹1,000 के नोटों को अमान्य करने की घोषणा की थी। उस फैसले के पीछे काले धन, नकली मुद्रा और भ्रष्टाचार को रोकने जैसे उद्देश्य बताए गए थे।
अब उस फैसले की दसवीं वर्षगांठ के तुरंत बाद नायडू ने बड़े नोटों को हटाने का मुद्दा दोबारा उठाया है।
नायडू इससे पहले वर्ष 2013 में भी बड़े नोटों को समाप्त करने की वकालत कर चुके थे। 2016 की नोटबंदी से पहले भी उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री को इस संबंध में पत्र लिखा था।
डिजिटल लेनदेन पर भी दिया जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासनिक कामकाज और वित्तीय व्यवस्था में आधुनिक तकनीक का बेहतर इस्तेमाल भ्रष्टाचार के अवसर कम करने में मदद कर सकता है।
उनका तर्क है कि चुनावों में अत्यधिक धन खर्च होने से निर्वाचित प्रतिनिधियों पर बाद में उस रकम की भरपाई करने का दबाव बन सकता है। इसलिए उन्होंने चुनावी खर्च और नकदी के इस्तेमाल पर नियंत्रण की आवश्यकता बताई।
हालांकि, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना, बड़े नोटों का प्रचलन सीमित करना और किसी नोट की कानूनी वैधता समाप्त करना अलग-अलग नीतिगत कदम हैं। एक कदम से दूसरे की स्वतः घोषणा नहीं होती।
आम लोगों को क्या करना चाहिए?
फिलहाल ₹500 के नोटों को लेकर घबराने या उन्हें बदलवाने की कोई आवश्यकता सामने नहीं आई है।
किसी भी करेंसी नोट की कानूनी स्थिति में बदलाव की जानकारी के लिए RBI और केंद्र सरकार की आधिकारिक अधिसूचनाओं पर भरोसा करना चाहिए। सोशल मीडिया पर पुराने वीडियो या किसी राजनीतिक बयान को नोटबंदी का सरकारी आदेश मान लेना गलत होगा।
अब देखना होगा कि चंद्रबाबू नायडू की इस मांग पर केंद्र सरकार कोई औपचारिक प्रतिक्रिया देती है या नहीं।
प्रकाशित: मंगलवार, 10 नवंबर 2026 | 2:25 PM IST