सरकार की तरफ से ऑनलाइन पेमेंट UPI से 2000 से ज्यादा के व्यापारिक ट्रांजैक्शन पर लगाए गए चार्ज ने विरोध बढ़ा दिया है। कांग्रेस पार्टी समेत विपक्षी नेताओं ने इसे वापस लेने की अपील की है। वहीं, इस मामले पर बुधवार को एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस फैसले को वापस नहीं लिया जाएगा। 15 अक्तूबर से नए नियम लागू होंगे।
बता दें, सरकार की तरफ से सूचना जारी करके बताया गया था कि 15 अक्तूबर से भारत का लोकप्रिय डिजिटल पेमेंट सिस्टम UPI फ्री नहीं रहेगा। हालांकि, पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन पर कोई फीस नहीं ली जाएगी। लेकिन 2000 से अधिक रूपए के मर्चेंट पेमेंट पर 0.40 प्रतिशत का मर्चेंज डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होगा। सरकार के इस फैसले के बाद इसका विरोध चालू हो गया। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर सीधा हमला करते हुए कहा कि उन्होंने विदेशी दबाव में आकर यह फैसला लिया है। उन्होंने अपील की इस फैसले को वापस ले लिया जाए।
UPI चार्ज को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने साधा पीएम मोदी पर निशाना कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया। इसमें लिखा, "एक बार इंदिरा जी से पूछा गया ता कि उनका झुकाव लेफ्ट की तरफ है या राइट की तरफ? इस पर उन्होंने कहा था कि 'मैं ने लेफ्ट की तरफ झुकती हूं और न ही राइट की तरफ, मैं सीधी खड़ी रहती हूं।' लेकिन मोदी जी की विचार इससे बिल्कुल अलग हैं।"
UPI टैक्स वापस लीजिए- राहुल गांधी कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा, "पीएम मोदी न लेफ्ट की तरफ है और न ही राइट की तरफ हैं। वह तो सीधे डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुकने का फैसला कर चुके हैं। यूपीआई पर टैक्स लगाकर और अमेरिका को बड़ी रकम देकर उन्होंने हर भारतीय के ऊपर टैक्स का बोझ डाल दिया है। मोदी जी, कृपया अमेरिका के सामने झुकना बंद कीजिए और रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए, खड़े हो जाइए और यूपीआई टैक्स को वापस ले लीजिए।"
राहुल गांधी समेत विपक्ष के तमाम नेताओं की तरफ से विदेशी दबाव में फैसला लेने के आरोपों को सरकार की तरफ से खारिज कर दिया गया है। सरकार की तरफ से कहा गया कि यह फैसला यूपीआई को ध्यान में रखकर ही लिया गया है। 96 फीसदी से ज्यादा ट्रांजेक्शन 2000 रुपए से कम में ही होते हैं। इसके अलावा पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन पर भी कोई चार्ज नहीं वसूला जाएगा। हालांकि, इसके बाद भी विपक्ष लगातार हमलावर बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी समेत देश भर के विपक्षी नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। कई जगहों पर इस फैसले के विरोध में दुकानदारों ने क्यूआर कोड हटाने भी शुरू कर दिए हैं।